शुक्रबार १४ आश्विन २०७९

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतको अपहेलना मुद्दामा बालेनविरूद्ध परेको रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई ७ दिनभित्र लिखित पेश गर्न आदेश दिएको छ। उनले नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि निमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएपछि मेयर शाहले संविधान संशोधन गरेर ‘नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिऔं’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरि अवैध संरचना बनाएको र सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले संरचना हटाउने निर्णय गरेकाे थियाे । त्यसपछि महानगरपालिकाकाे त्याे निर्णयविरुद्ध नर्भिकले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे थियाे ।

त्याे रिटमा सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।


Last Updated on: August 29th, 2022 at 6:33 pm

तपाईको प्रतिक्रिया