मंगलबार १८ आश्विन २०७९

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको नाममा काटेको पत्रको जवाफ पठाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्ने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर नबुझाउने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार विद्युत प्राधिकरणले महानगरको राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै नियमानुसार कर तिर्ने जवाफ पठाएको हो ।प्राधिकरणले विभिन्न लालपूर्जाको प्रतिलिपि पठाउँदै आफूले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर एकिन गर्न महानगरको राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको छ ।

महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करको हिसाब भइरहेको जनाए ।हामी प्राधिकरणले बुझाएको कागजातका आधारमा सम्पत्ति कर सम्बन्धि हिसाब गरिरहेका अधिकारीले बताए । उनले भने ‘प्रारम्भिक गणनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणको सबै सम्पत्ति एकिन भएपछि मात्र कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’काठमाडौं महानगरले काठमाडौं फनपार्कलाई यसअघि कर तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । महानगरको पत्रपछि फनपार्कले कर तिरेको थियो । त्यस्तै महानगरलाई खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी संस्थानहरुले सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी छ ।

‘राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंक लगायतका संस्थाले महानगरलाई नियमित कर तिरिरहेका छन्’ अधिकारीले भने, ‘कर नतिर्ने सबै संस्थालाई कानूनबमोजिम पत्र पठाउँछौं । कानूनअनुसार सबैले कर तिर्नै पर्छ ।’त्यस्तै, महानगरपालिकाले एक साताभित्र मनोरन्जन कर तिर्न ७ वटा क्यासिनोलाई ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

आइतबार एक पत्र पठाउँदै महानगर पालिकाले होटल म्यारियटको डेल्टीन, होटल अन्नपूर्णका क्यासिनो प्यालेस, हाटल ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड, होटल हायातको प्राइड इन्टरनेश्नल एण्ड रिक्रिएशन, हाटल सोल्टीको माजोङ्ग र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई कर तिर्न भनेको हो ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको क्यासिनो प्रवेशको मनोरन्जन कर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नति सम्बन्धित संस्थाहरुको ४ वर्ष देखि नतिरेको महानगरको रनाजश्व विभागले जनाएको छ ।प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेट र सोको जरिवानसहित ७ दिनभित्र कर चुक्तता नगरे महानगरको राजश्व ऐन अनुसार कारबाही गरीने चेतावनी महानगरले क्यासिनोलाई गराएको छ ।

महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार सबै कम्यासिनोहरुले प्रतिव्यक्ति प्रवेश बापत ५० रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनुपर्छ ।बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन अनुसार उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत महानगर र ४० प्रतिशत प्रदेशमा दाखिला गर्नुपर्छ ।

ती क्यासिनोहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा हालसम्मको मनोरञ्जन कर तिर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो ।


Last Updated on: September 4th, 2022 at 6:52 pm

तपाईको प्रतिक्रिया