बुधबार १९ आश्विन २०७९

राजधानीका फुटपाथ व्यापारी र काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीबीच कमिसनको खेल पनि उस्तै रहस्मयी छ। नगरप्रहरीले निगरानीका नाममा आफूहरूसँग पैसा असुल्ने, पैसा नदिए अनेक दुःख दिने, कहिलकाहीँ सामान लगेर फिर्ता नदिने तर घुसदिए सामान फिर्ता दिने गरेको व्यवसायी नै बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र व्यवसाय गर्ने फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरीबीच दैनिक कमिसनको खेल चलिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायलाई गैरकानुनी भनिरहेको छ। गैरकानुनी भनेरै उसले फुटपाथ व्यवसायीलाई हटाउन खोजेको छ।

तर नगर प्रहरीले लखेट्न् र ती व्यवसायीहरू फर्केर फेरि सडकमै आउने अनौठौं लुकामारी वर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको छ। ‘यो पाली पनि लखेट्ने क्रम बढेको मात्रै हो। तर, कमिसन दिने बित्तिकै सडकमा बस्न पाइन्छ,’ एक व्यापारी भन्छन्।सामान्यतया फुटपाथमा व्यवसायीहरू झर्ने गर्छन्।

निगरानीमै रहेको प्रहरीले कमिसन दिनेलाई बस्न दिने बाँकीलाई लखेट्ने गरेको व्यापारी बताउँछन्। यति मात्रै होइन, साँझ ७ बजेपछि बस्नका लागि पनि अपरान्हदेखि नै प्रहरीलाई खुशी पार्नुपरेको एक व्यापारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘कमिसन त प्रहरीले पहिल्यैदेखि लिँदै आएको हो।

सरकारलाई कर तिर्छौं भन्दा नलिने। तर, दिनहुँ आएर प्रहरीले चाहिँ किमसन लिएको विषय नयाँ हाेइन। आजभोलि राति ७ बजेतिर व्यापार गर्नका लागि पनि दिउँसैदेखि रिझाउनु परेको छ।’उनकाअनसार प्रहरीले कतिपयलाई लखेट्ने गर्छन् भने कतिपयले व्यापार निर्वाध रूपमा गरिनै गरेका हुन्छन्।

स्रोतका अनुसार कमिसन पनि नगरप्रहरीले निकै व्यवस्थित तरिकाले लिने गरेको छ। स्रोत भन्छ, ‘सवै फुटपाथ व्यापारी मिलेर हरेक क्षेत्रमा एकजना ‘अगुवा व्यापारी’ बनाउँछन्। ती अगुवाले सवै फुटपाथ व्यापारीसँग हैसियत हेरेर रकम संकलन गर्छन्। संकलित रकममध्ये दैनिक केही रकम नगर प्रहरीलाई बुझाइन्छ।

त्यसरी रकम बुझाएबापत नगर प्रहरीले फुटपाथको व्यापारप्रति आँखा चिम्लने गर्छन्।’कहिलेकाही देखाउनकै लागि लखेट्ने र सामान जफत गर्ने खेल चलिरहन्छ। एक व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रहरीले लखेटेर सामान लैजान्छ। पछि गएर हाम्रै ती अगुवाले नगर प्रहरीसँग ‘डिल’ गर्छन्।

नगर प्रहरीले ती अगुवाबाट रकम असुल्छन् र हाम्रा सामान फिर्ता दिन्छन्। पैसा नतिर्ने व्यवसायीको सामान जफत हुन्छ।’नगरप्रहरीले निकै चलाखीपूर्ण र योजनाबद्ध तरिकाले त्यस्तो कमिसन लिने गरेका छन्। नगरप्रहरीमध्येबाट पनि निश्चित समय र निश्चित स्थानमा मात्रै रकम लेनदेन हुने गरेको छ।

स्रोतले भन्यो, ‘केही समयअघिसम्म पुरानो बसपार्क अगाडिको ट्वाइलेट भित्र प्रहरी छिरेपछि त्यहाँ व्यवसायी छिरेर रकम बुझाइन्थो। अहिले त्यो स्थान फेरेर कुनै रेष्टुरेन्टमा जाने गरिएको छ।’फुटपाथ व्यापारीहरू मात्रै होइन सडकमा पसल राख्न दिनका लागि कमिसन लिने गरेको नगरप्रहरी स्रोत नै स्वीकार्छ।

नगरप्रहरी नै भन्छन्, ‘फ्याट्टफुट्ट त्यस्तो कुरा सुनिन्छ तर, त्यो पूर्ण सत्य होइन।’नगर प्रहरीको यो अभिव्यक्ति नै फुटपाथ व्यवसायमा कमिसनको खेल चलेको पुष्टि गर्छ ।नगर प्रहरी प्रमुखमा भर्खरै मात्रै आएका प्रहरी निरिक्षक राजु पाण्डेले कािसनको कुरा सत्य नभएको दाबी गरे।

उनले सडकमा निगरानी भने बढाएको बताए। उनले भने ‘यो कमिसनको कुरा हामी पनि सुन्छौं। तर, हाम्रा साथीहरूबाट त्यस्तो काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन प्रमाणसहित फेला परे कडा कारबाही हुन्छ।’ काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा पैदलयात्रुका लागि बनेको फुटपाथ अतिक्रमण नयाँ विषय होइन।

पैदलयात्रुका लागि बनाइएको फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यवसाय हुन थालेपछि पछिल्लो समय महानगर त्यसलाई हटाउन कस्सिएको छ।जानकारहरुका अनुसार २०४६ सालको जनाआन्दोलनपछि राजधानी उपत्यकामा शुरू भएको फुटपाथ व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको हो।

समान्यतया गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्तिहरू यस्तो व्यवसायमा संलग्न रहेको पाइन्छ । तर, भाडा तिर्नु नपर्ने र कम लगानीमा व्यवसाय अगाडि बढ्ने भएकाले पनि कतिपय हैसियत भएका व्यवसायीहरू पनि बेलुका सामान बाकेर सडकमा निस्कने गरेका छन्।

सरकारले फुटपाथ व्यवसायलाई व्यस्थित गर्ने भन्दै केही वर्षअघि निश्चित स्थान तोकेको भएपनि सो विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा यो क्षेत्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको देखिन्छ। खास गरी सडकमा उच्च ट्राफिक हुने समयमा साँझपख हजारौंको संख्यामा फुटपाथ व्यवसायी निस्किन्छन्।

जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन त अस्तव्यस्त हुन्छ नै दुर्घटनाको उच्च जोखिम पनि हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बताउँछ। सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन पर्ने विषय २०५४ सालमा केशव स्थापित महानगरको मेयर भएदेखि नै उठ्दै आएको हो। स्थापितको कार्यकालपछि पनि व्यवस्थापनका लागि भन्दै केही समितिहरू पनि बने।

तर, यति लामो समयसम्म यसलाई व्यवस्थापन भन्दा पनि अतिक्रमण बढिरहेको सडक व्यवसायका अगुवा कुमार सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यहाँ सडकमा कमाएर छाक टार्नेहरू छन्। उनीहरूका लागि मानवीय संमवेदना समेत हुन्छ। एउटा अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर उचित छानबिन गरी व्यवस्थापन गरौं भनेर हामीले भनिरहेका छौं।’

व्यवस्थापन नगरी विस्थापित गर्छु भन्नु महानगरको मुर्खता बाहेक केही नभएको अर्की अगुवा गिता फूँयाल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘महानगरले वा संघीय सरकारले यो विषय व्यवस्थापन नै गर्ने हो। जबरजस्ती विस्थापन गर्छु भनेर सोच्नु मुर्खता हो।’

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र साना तथा फुटपाथ व्यवसायीको व्यवस्थापनको विषय गम्भीर बनिसक्दा संघीय सरकारले भने चासो देखाएको छैन। महानगरभित्रका अत्यन्त व्यस्त क्षेत्र कलंकी रत्नपार्क, सुन्धारा, कालिमाटी, गौशाला, बालाजु लगायतका स्थानमा यस्ता व्यवसायीहरू सडकमा निस्किन्छन्।


Last Updated on: September 5th, 2022 at 8:34 pm

तपाईको प्रतिक्रिया