बुधबार १९ आश्विन २०७९

पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । नगारिकता विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार साँझ प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका हुन् ।

राष्टपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि अब राष्टपति भण्डारीले लिने निर्णयबारे चासो बढेको छ । राष्टपतिले संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि एकपटकसम्म फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी गत २९ साउनमा फिर्ता गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक वैवाहिक अंगीकृतको समयसीमा र महिलाले स्वघोषणा गर्नेलगायतका केही विषयमा पुनर्विचार होस् भन्ने चाहना राखेकी थिइन् । त्यही चाहनाअनुसार १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि अब राष्ट्रपति भण्डारीसँग दुईवटा विकल्प रहेका छन् । एक, १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न पठाउने ।

संविधानतः दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले राय माग्ने हो भने त्यो संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर हुन्छ ।

तर, चुनावसम्म विधेयक रोक्न लागि राष्ट्रपतिले उक्त कदम उठाउन सक्ने चर्चा भइरहेको छ । आफूले पुनर्विचार गर्न भनेको विधेयक जस्ताकोतस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै स्वीकार नगर्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।


Last Updated on: September 5th, 2022 at 10:36 pm

तपाईको प्रतिक्रिया