मंगलबार १८ आश्विन २०७९

काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न १७ वटा संस्थालाई कर बुझाउन दस दिने अल्टिमेटम दिएको छ।महानगरपालिकाको राजस्व विभागले मंगलबार १७ वटा विभिन्न संस्थालाई पत्र लेख्दै कर बुझाउन दस दिने अल्टिमेटम दिएको हो।

सम्पत्ति कर नबुझाएको भन्दै महानगरले पटक/पटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएको राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पत्र प्राप्त भएको दस दिनभित्र विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कर बुझाउन ताकेता गरिएको हो।

महानगरले खाद्य संस्थान, थापाथली, हाइट फिल स्कूल-नयाँबजार, रञ्जना ट्रेड सेन्टर- न्युरोड, साझा भण्डार-भोटाहिटी, राष्ट्रिय नाचघर-जमल, चेम्बर अफ कमर्स-जमल, कर्मचारी सञ्चय कोष-ठमेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण- रत्नपार्क र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड-सिंहदरबारलाई पत्र लेखेको हो।

यस्तै, महानगरले नेपाली जामे मस्जिद-बागबजार, कृषि सामग्री संस्थान-टेकु, मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताल-स्वयम्भू, आरबि कम्प्लेक्स-न्युरोड, काठमाडौं प्लाजा-पुतलीसडक, नेपाल सेयर मार्केट-पुतलीसडक, सिविक हस्पिटल प्रा.लि र डेन्टल कलेज-सामाखुसीलाई पनि पत्र लेखेको छ।

यी संस्थाले कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरी कर असुल गरिने जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कर र महसुल फरक कुरा भएको भन्दै यी दुई विषयलाई साथीले सापटी लिएजसरी मिलाउन नसकिने बताएका छन् ।‘कर र महसुल फरक कुराहरू हुन् ।

हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुई जना साथीहरूको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिँदैन,’ बालेनले भनेका छन्, ‘नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्नेछौँ भन्ने अवगत गराउदछौँ ।’

काठमाडौं महानगरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बत्तिको रकम दाखिला नगरेको भन्ने सम्बन्धमा बालेनले उक्त जवाफ दिएका हुन् ।हेर्नुस् बालेनको फेसबुक स्टाटसः काठमाडौ महानगरपालिकाले बिद्युत् प्राधिकरणको बत्तिको रकम दाखिला नगरेको भन्ने सम्बन्धमा देहाए अनुसार रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

१. काठमाडौ महानगरपालिका काठमाडौ महानगरबासीको सेवाका लागि स्थापित स्थानिय सरकार भएको र यसले गर्ने सबै कामहरु जनताको हित संरक्षण गर्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ । जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुबाट सन्चालन हुने संस्था भएकाले यसले गर्ने कामसँग जनताको विश्वास र अभिमत रहन्छ ।

२. नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौ महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनिएको महानगरपालिको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तिको रकम भनिएको छ । कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिले देखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौ महानगरपालिको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चारमाध्यममा सो बिषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो ।

३. महानगरपालिकाले तिर्ने बुझाउने हरेक रकम महानगरबासीको रगत पसिनासँग जोडिएको छ । जनताले तिर्नु भएको कर, शुल्क जस्ता माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमबाट संम्बन्धीत निकायमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकार तथा संबैधानिक निकायहरुबाट यसको लेखापरिक्षण गरिन्छ । यसर्थ जनताप्रति जिम्मेवार हुने जनप्रतिनिधिले जनताको रकमको सदुपयोग गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ ।


Last Updated on: September 6th, 2022 at 10:31 pm

तपाईको प्रतिक्रिया