Ultimate magazine theme for WordPress.

नौ करोडमा बनेको सभागृह अलपत्र

542

महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा चारैतिर पर्खालले घेरिएको पाँच बिघा जग्गाको बीचमा आकर्षक देखिने सभागृह सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । गोलो आकारको निर्माण गरिएको उक्त सभागृह चारैतिर लगाइएको सिसाले टाढाबाटै टल्किन्छ । सभागृहमा पोतिएको रङ्ग पनि खुइलिन थालेको देखिन्छ । तर निर्माण कार्य शुरु भएको १० वर्षपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा उक्त सभागृह अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रु नौ करोडको लागतमा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सभागृह कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्यौलताका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

विसं २०६५ मा श्याम सुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी रु. ६ करोड ८१ लाखमा सभागृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा गुरुयोजना अनुसार महेन्द्रनगर बजारकै खुला मञ्चको दक्षिणतर्फ रहेको नगर विकासकै एक बिघा जमिनमा सभागृह निर्माण गर्ने भनिएपनि पछि ठाउँ अभाव हुने भन्दै राजमार्ग छेउको जमिनमा निर्माण थालिएको हो । सम्झौता हुँदाको इस्टमेट र डिजाइन परिवर्तन भएपछि ठेक्का रकम पनि रु एक करोड ७० लाख बढाएर रु. ८ करोड ५१ लाख पु¥याइयो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे ५ बिघा जमिनमा पर्खाल लगाएर सभागृह निर्माण गरिएको छ । पाँच पटकसम्म म्याद थप गरेर निर्माण भएको उक्त सभागृह सञ्चालनको ठोस कार्ययोजना नहुंँदा यतिबेला अलपत्र परेको हो । तत्कालीन नगर विकास समितिको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले सभागृह निर्माण व्यवसायीको रु ३० लाख रकम बुझाउन बाँकी रहँदा ठेकेदारले सभागृह हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताए ।समितिसँग रहेको जग्गाको लिज प्रकरण र त्यसमा भएको अनियमितता छानवीनका लागि भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले छ वर्षअघि समितिको प्रशासनिक बाहेकको काम रोकेको थियो ।

२०७२ भदौंमा समितिलाई कुनैपनि काम नगर्न मन्त्रालयबाट पत्राचार भएयता महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अझै कामकाज बिहीन अवस्थामा छ । “२०७५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति नै विगठन ग¥यो”, उनले भने, “विगठन भएयता यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारी कामबिहीन अवस्थामा छन् ।”नगरविकास समितिको राजनीतिक दाउपेजका कारण रकम निकास हुन नसक्दा सभागृह हस्तान्तरण रोकिएको हो । भट्टका अनुसार हाल रकम निकासाकोस्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेश भएको छ ।

सङ्घीय इकाइ आयोजना कार्यालय धनगढीका प्रमुखलाई यहाँको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको प्रमुख नै नगर विकास समितिको प्रमुख रहने नयाँ व्यवस्था रहेको भट्टको भनाइ छ । “भीमदत्त नगरपालिकाले पनि समिति गठनलगायत विषयमा पहल गरिरहेको छ”, उनले भने, “अब स्थानीय तहले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।”