मंगलबार १८ आश्विन २०७९

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर लालमोहरका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले दुई–दुई पटक गरेका असंवैधानिक संसद् विघटनलाई साथ दिँदा राष्ट्रपति संस्थाकै बदनाम भएको प्रसंग जोड्दै यादवले यसपटक त्यस्तै गल्ती नदोर्‍याउन भण्डारीलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता लगायतका विषयमा परामर्श लिनकै लागि प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई तारन्तर बोलाइरहेकी छिन् ।

तर, संसद् विघटनको घटनामा साथ दिएदेखि नै यादव शितल निवास जान छाडेका छन् । तर, उनले कान्तिपुरसँग भने स्वास्थ्यस्थितिका कारण जान नसकेको बताए । ‘हो राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भएको थियो, तर स्वास्थ्यका कारण जान सकेको छैन,’ यादवले भने ।

एकपटक सन्देशसहित विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्को दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रमाणीकरणको विकल्प खोजीरहेकी छिन् । शितल निवास स्रोतका अनुसार विधेयक पारित नगरिकनै रोकिराख्ने, अदालत पठाउनेलगायतका विकल्पमाथि छलफल चलीरहेका छन ।

तर, प्रथम राष्ट्रपति यादव भने एकपटक राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरीसकेको अवस्थामा पुन: विकल्प खोज्ने बाटो असंवैधानिक हुने बताए ।‘कानून बनाउने, कानूनमा चित्त नबुझेका कुरा संशोधन गर्ने, समस्या देखिएका कुरालाई सुधार गर्ने अधिकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संस्था संसद्को हो ।

पहिलोपल्ट राष्ट्रपतिले पन्ध्र बुँदे सन्देशसहित विधेयक हाउसमा फिर्ता गर्नुभयो, त्यो संविधानले नै दिएको अधिकार थियो । तर, दोस्रो पटक हाउसले पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई दायाँ/बायाँ गर्ने ठाउँ छैन,’ सोमबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने,‘राष्ट्रपतिजीको सदासयता एकैचोटी नागरिकतामा सबै समस्याको समाधान खोज्यौं भन्ने होला ।

तर हाम्रो देशको भूराजनीतिक, राजनीतिक उत्तरचढाव, भगौलिक र समाजको विविधिताले त्यो सम्भव छैन । समय सापेक्षा सुधार गर्दै जाने हो । नागरिकता विधेयकमा अहिले जस्ता खालका समस्याहरु देखिएका छन्, त्यो २००७– २००९ सालदेखिनै त्रुटिहरु हुन । अहिले आएर सबै समस्या एकैचोटी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन ।’

राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका भनेको संविधानले किटानी गरेको परिधि र खेलको नियम अनुसार अघि बढ्ने हो । ‘परम्परागत रुपमा बेलायत र भारतको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । तर, हाम्रो संविधान लिखित भएकाले संविधानमा लेखिएका परिधिभन्दा बाहिर जाने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन, संविधानले तोकेको सीमा नाघेर विकल्प खोज्ने काम भएको हो भने त्यसले राष्ट्रपतिको मात्रै होइन, संस्थाको छवि समेत नराम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर पठाएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो  भने राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक हुबहुँ पारित गरेको थियो ।कान्तिपुर


Last Updated on: September 13th, 2022 at 3:31 pm

तपाईको प्रतिक्रिया