गोरखाको जरेबरमा निर्माणाधीन भाइरल पुल फेरि बिबादमा परेको छ। पुलको दुवैतर्फ सडक ट्याक नपुगेको भन्दै यसअघि बिबादमा तानिएको यो पुलको मुखमा सडक ट्याक पुर्याउन खोज्दा अर्को बिबाद देखा परेको हो।
गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ नारेश्वर घलाङ क्षेत्र र सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ जरेबर फाँट जोड्न दरौंदी नदीमाथि निर्माणाधीन यो पुल गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाएको हो। पुलको एकपट्टी भाग गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ नारेश्वर घलाङ क्षेत्रमा पर्ने राताढुंगा-गोलपोले सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्दछ।
सामुदायिक वन र जिल्ला वन कार्यालय लगायतसँग अनुमति नलिई पुलको मुखमा सडक ट्याक बनाउँदा वन क्षेत्र मासेको भन्दै नयाँ बिबाद सिर्जना भएको हो। अनुमति नलिई करिब २५ मिटर वन क्षेत्रमा डोजर लगाइएको पाइएको गोरखास्थित वन कार्यालयको भनाइ छ।
बुधबार यस क्षेत्रमा वन कार्यालयले अनुगमनसमेत गरेको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि अनुमतिविना वन क्षेत्रमा डोजर नलगाउन निर्माण कम्पनी एचटिसी गोसाइँकुन्ड, आइएस निर्माण सेवा जेभीलाई भनेको थियो। यहाँ ५० मिटर लामो पुल बनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट विनियोजित पाँच करोडभन्दा बढी रकमबाट उक्त पुल बनेको हो । प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू मन्त्री हुदाँ सो पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।जिल्लाको पूर्वाधार बिकास कार्यालयमार्फत पुल निर्माण कार्य अघि बढेको थियो ।
तर सडकनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको भन्दै मन्त्री बस्नेतको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।सडक नभएको ठाउँमा पक्की पुल बनाएको भन्दै आलोचित बनेका मन्त्री बस्नेतले आफू मन्त्री हुदाँ आफ्नै नीजि जग्गामा करिब ३३ लाखको लागतमा इन्भेस्टिगेशन डिप ट्युबवेल निर्माण गरेका छन् ।
राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आफ्नो जग्गामा ट्युबवेल बनाएको भन्दै उनी थप आलोचित हुँदै आएका छन् ।
