शुक्रबार १४ आश्विन २०७९

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस मितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयान सकेको छ । जबराविरुद्धको महाभियोगका विषयमा निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले पाएका छन् । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनले महाभियोग के गर्ने भन्ने बाटो देखाउने छ ।

आजसम्मको तथ्य र प्रमाणहरू महाभियोग गलाउन पुग्दो देखिन्छन् । कतिपय आरोपहरू जबरा स्वयम्‌ले समितिमा जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गरेका छन् । तर, नेकपा एमाले भने महाभियोग लगाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै जबराको अन्तिम बचाउमा उत्रेको छ ।

समितिको शनिबार सम्पन्न बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदले जबरामाथि महाअभियोग लगाउन प्रमाण नपुगेको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेसम्म समितिलाई प्राप्त प्रमाण हेर्दा जबरा दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित नहुने दाबी गरे ।

बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले भने– ‘अहिलेसम्म समितिले पाएको प्रमाणमा जबराको सम्पत्ति विवरण मात्र हो ।सोही आधारमा मात्र उनलाई महाभियोग लगाउन सकिन्न ।’एमालेका अर्का सांसद लालबाबु पण्डित पनि जबराको बचाउमा उत्रेका छन् ।सांसद पण्डितले आदेश र फैसलाकै आधारमा जबरालाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताए ।

पण्डितले भने– ‘आदेश र फैसलाका आधारमा जबरामाथि मूल्यांकन गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशको आदेश र फैसलामा एकरूपता छैन । ती सबै कारबाही र महाअभियोगको दायरामा आउँछन् ।’समितिले जबरासँग बयान लिएर प्रतिवेदन लेख्न समेत जिम्मा दिइसके पनि प्रतिनिधिसभा आजबाट अन्त्य हुने भएकाले जबराविरूद्धको महाभियोग के हुने भन्ने अन्योल छ ।

वर्तमान संसद्को स्वामित्व ग्रहण गर्दै अब गठन हुने प्रतिनिधिसभाले यस विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणाहरू सार्वजनिक भएको भएता पनि यस विषयमा ठोस छलफल र निर्णय भएको छैन ।


Last Updated on: September 17th, 2022 at 9:51 pm

तपाईको प्रतिक्रिया