Wednesday, August 10

‘बेटी’ का नाममा ‘भेटी’ खाने ‘भगवान’ एमालेकाे शरणमा

August 6, 2022

काठमाडौं-

मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता सम्हालेपछि दुईवटा लोकप्रिय कार्यक्रमको सुरूवात गरे।

आफ्नै कार्यालय मातहत रहने गरी राउतले सुरू गरेको ती महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू थिए– ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’।

राम्रो सुनिने ती दुवै कार्यक्रम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरू गरेको अभियानको नामबाट ‘नक्कल’ गरिएको थियो।

जोडतोडले प्रचार–प्रसार गरिएका ती दुवै कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री राउतले बजेट पनि मनग्य विनियोजन गर्न लगाए।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको थियो, सामुदायिक विद्यालयका बालिकाहरूका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम।

छोरीहरूलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्न साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो, राउत सरकारले।

ठीक छिमेकी बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको शैलीमा।

हुनत साइकल वितरणमा भेदभाव भएको, पारदर्शी नभएको आरोप प्रदेससभा बैठकमा कैयौंपटक प्रदेस सांसदहरूले लगाएका थिए। कतिपयले त साइकल वितरणको नाममा भ्रष्टाचार भएको समेत दाबी गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री राउतले सँधै यस्ता आरोपहरूलाई खारेज गरिरहे। ‘सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रममाथि निराधार प्रश्न उठाउने गरिएको’ दाबी राउतको हुने गरेको थियो।

साइकल वितरण कार्यक्रममा गुनासाहरू बढ्दै गएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले केही महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै छापा हान्यो।

कार्यक्रमअन्तर्गतका फाइल र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थाल्यो।

आफ्नो कार्यालयमा छापा हान्ने अख्तियारको शैलीलाई राउतले त्यतिबेला पनि प्रतिवाद गरे। सरकारलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र भएको दाबी गरे।

अन्ततः अख्तियारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गतको साइकल खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारको फन्दाबाट राउत र प्रदेस सरकारका तत्कालीन प्रमुख सचिव त जोगिएका छन्। तर, सचिवसहित अरू १० कर्मचारीविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारको फन्दामा पर्नेहरू मध्येका एक हुन् भगवान झा। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएर उनी केही दिनअघिमात्रै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले झालाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए।

त्यतिबेला जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख रहेका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) झालाई मुख्यमन्त्री राउतले खरिद विज्ञका साथै बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्य बनाए।

तिनै झाविरूद्ध अख्तियारले १० करोड ३३ लाख ७५८ रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

खरिद सम्झौताअनुसार सम्बन्धित ब्रान्डभन्दा फरक स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी कम गुणस्तरीय साइकल प्ररीक्षण प्रतिवेदनविनै भुक्तानीका लागि झाले सिफारिस गरेको अख्तियारको छानबिनबाट फेला परेको छ।

‘…सम्झौताअनुसार अम्बिका कम्पनी, ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा अम्बिका ब्रान्डभन्दा फरक कम गुणस्तरीय साइकल (कम्पनी÷ब्रान्ड नखुलेका) स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दा समेत आपूर्ति भएका साइकलको परीक्षण प्रतिवेदनविनै ठीक छ भनी सम्पूर्ण साइकलको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरी भुक्तानीसमेत भइसकेको पाइएको हुँदा निजको कार्यले प्रदेस सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७५८ रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको पुष्टि हुन आएको,’ झाको हकमा अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ।

सिडिई झाले भ्रष्टाचार गरेको गरेको पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न अख्तियारले अभियोग पत्रमा माग गरेको छ।

साइकल खरिद गर्दा आफूलाई प्रत्योजित नै नभएको अधिकारसमेत झाले प्रयोग गरेको अख्यितयारको ठहर छ।

‘आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखिएकोले निजले बदनियतपूर्ण तवरबाट आफूले नपाएको अधिकार पाएँ भनि कार्यगरी थप कसुरसमेत पुष्टि हुन आएको हुँदा निज सिडिई भगवान झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा १५ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदाबी लिइएको छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री राउतले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम’ को संयोजक तत्कालीन सिडिई झालाई नै बनाएका थिए। त्यस कार्यक्रममा थियो, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य।

जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको मार्बल बिछ्याउने काममा पनि अनियमितता भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा ठहर गरेको छ।

जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा मार्बल बिछ्याउने कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि २०७५ मंसिर १७ मा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ६ करोड ७५ लाख ४६ हजार रूपैयाँको सम्झौता भयो।

तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नहुँदा सम्झौताको म्याद २०७८ पुस मसान्तसम्म थप गरियो।

मार्बल बिछ्याउने काम सुरू भएपछि गुणस्तरलाई लिएर स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिए। कमसल मार्बल प्रयोग भएको र धेरै नटिक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी स्थानीयले गरेका थिए।

विरोधका बाबजुद गुणस्तरमा सुधार नभएपछि स्थानीय युवाहरूले कैयौंपटक काम नै अवरूद्ध गर्न लगाए।

युवाहरूसँग पटक–पटक वार्ता गरेका कार्यक्रम संयोजक झाले उच्च गुणस्तरको मार्बल प्रयोग भएको दाबी गरिरहे।

तर, झाको त्यो दाबीलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गलत ठहर गरिदिएको छ।

यस वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई तेस्रो बिलको १ करोड ४० लाख ३५ हजार रूपैयाँसमेत हालसम्म ४ करोड ३१ लाख १४ हजार भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा विभिन्न रंगका मार्बलहरू बिछ्याउने गरी खरिद सम्झौता भए पनि पुरात्व विभागको सुझावअनुसार रङ्गिन मार्बलको ठाउँमा सेता मार्बलमात्र बिछ्याउने गरी भेरिएसन स्वीकृत गर्न मुख्यमन्त्रीबाट २०७५ चैत २७ मा सैद्धान्तिक निर्णय भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तर, विधिवत रूपमा भने भेरिएसन स्वीकृत नै नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

खरिद सम्झौतामा प्रति वर्गमिटर रङ्गिन मार्बलको ४ हजार र सेतो मार्बलको ५ हजार ३ सय मूल्य तोकिएको छ।

सुरू सम्झौतामा सेतो मार्बलको परिमाण १ हजार ९४५.०८ वर्ग मिटर रहेकोमा तेस्रो बिलमा ६ हजार ५७६ वर्ग मिटरको प्रतिवर्ग मिटर ५ हजार ३ सयले ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएकाले रङ्गिन मार्बलको मूल्य घटाइ गणना गर्दा सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार भुक्तानी भएको जनाइएको छ।

सेतो मार्बलको नाममा कमसल रङ्गिन मार्बल प्रयोग गरी अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै तेस्रो बिलमा सेतो मार्बलको मात्र भुक्तानी गरेकोमा आंशिक रूपमा रङ्गिन मार्बल बिछाएको र मार्बलहरू विभिन्न ठाउँमा चर्किएको देखिँदा मार्बलको गुणस्तर र रंगसम्बन्धी प्राविधिकबाट यकिन गरी सम्झौताअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वच्छता अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारामा जागिर राखेर ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमका लागि ६ जनालाई करारमा राखेर २१ लाख ६७ हजार र पुँजीगत तर्फको कन्टिजेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखेर ३९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक दिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण, उपलब्धिसहितको प्रमाण पेस नगरेको आल्याएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता कार्यहरूको उपलब्धिसहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न भनिएको छ। आयो मेल

Comment