शुक्रबार १४ आश्विन २०७९

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए ।

‘संसद्‌बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्‌ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’

उनले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने बताए ।संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाइ थियो । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणी करण गरिनन् ।

उता सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ ।बुधबार न्यायाधीश अनिल सिन्हाको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको हो ।संसदका दुवै सदनबाट पास गरी दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै पठाएको विधेयकमाथि संसदको दुवै सदनले परिमार्जन नगरि हतार प्रमाणिकरण गर्न पठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


Last Updated on: September 21st, 2022 at 9:54 pm

तपाईको प्रतिक्रिया