जापान ।कोभिड महामारिको समयमा झुटो निवेदन दिएर बिदा भत्ता बापत २४ लाख येन ठगी गरेको आरोपमा एक नेपाली पक्राउ परेका छन् ।महानगरीय प्रहरी विभागका अनुसार नेपाली नागरिक भुजेल लालबहादुरले गत वर्ष साइतामा प्रिफेक्चर लेबर ब्यूरोमा नयाँ कोरोना भाइरस बिदा बिदाको २४ लाख २० हजार येन ठगी गर्न झुटो निवेदन पेश गरेको आशंका गरिएको छ ।
वास्तविक रुपमा काम नगरे पनि भुजेलले एक परिचितद्वारा सञ्चालित साइतामा प्रिफेक्चरको भारतीय करी रेस्टुरेन्टको लागि झूटा आवेदन दिएका थिए । “मलाई कोरोना भाइरसका कारण काममा जानु पर्दैन भनेर भनिएको थियो।” पक्राउ पछि अभियुक्त भुजेलले भनेका छन ।
उनले अनुसन्धानमा आफूलाई भारतीय चिनजानका व्यक्तिले सिकाएको प्रहरिलाई बयानमा भनेका छन । अन्य व्यक्ति पनि संलग्न छन् वा छैनन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरिले बताएको छ ।कोभिड महामारिको समयमा जापान सरकारले दिने राहत रकममा जापानमा संचालित नेपाली रेस्टुरेन्टहरुले बिभिन्न फर्जी कागजात बनाएर करोडौ रकम ठगेको हुनसक्ने आशंका जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा गर्ने गरिएको छ ।
यस्ता ठगीका विभिन्न स्वरुपहरुमा कामदारहरुले कोभिड महामारिको समयमा काम नहुँदा जापान सरकारबाट प्राप्त गर्ने रोजगार बिमा बापतको रकम रेस्टुरेन्ट संचालकले नै लिने तथा रेस्टुरेन्ट तोकिएको समयमा बन्द गरेबापत जापान सरकारले उपलब्ध गराएको राहत सञ्चालकले मात्र लिएर कामदारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदीई दिएको भनी कागजात तयार पार्ने जस्ता काम गरेको विभिन्न समयमा समाजिक सञ्जालहरुमा टिका टिप्पणी लेखेको पाइन्छ ।
यसबाहेक जापान सरकारले रेस्टुरेन्ट संचालनको लागि समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई विभिन्न राहत रकम सँगै करोडौं रकम ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।
जापान सरकारबाट प्राप्त गर्न सकिने जती सबै रकम लिएर हालका दिनहरुमा रेस्टुरेन्ट व्यापारमा घाटा भएकोले आफु टाट पल्टेको जस्ता कारण जनाएर जापानमा सञ्चालित नेपाली रेष्टुरेन्टहरु बिक्री, नामसारि जस्ता क्रियाकलाप बढ्न थालेको भन्ने समेत जापानमा नेपाली समुदायमा चर्चा हुने गरेको छ ।
यदि यस्तो पाइएको खण्डमा जापान सरकारले आगामी दिनमा अन्य धेरै नेपालीहरुलाई पनि यस्तै घटनामा गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।
व्यक्तिगत तर्फ समेत कोभिड महामारीको समयमा काम गरेर रोजगारदाताबाट तलब बुझ्ने तर काम नगरेको भनी भुजेलको जस्तै कागजपत्र तयार पारेर जापान सरकारबाट राहत लिने, जापान सरकारले उपलब्ध गराएको घरबहाल लगायत अन्य सेवा सुबिधा लिने जस्ता कार्यमा संलग्न भएकाहरु पनि जापान सरकारको छानबिन र कारबाहीको दायरामा पर्नसक्ने यो घटनाले देखाएको छ ।
कोभिड महामारिले काम घट्दा वा गुम्दा दैनिक दैनिक खर्च चलाउन गाह्रो भएको भन्दै जापान सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान तथा ठूलो मात्रामा ऋण लिने लिने ब्यक्तित्वहरु पनि अब अनुसन्धानको दायरामा तानिन थालेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
