Ultimate magazine theme for WordPress.

लकडाउनको मा’रमा परेका करदाता र व्यवसायीलाई खुसीको खवर !

740

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू–नगराउनू । बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’

अदालतले कर असुलको समयावधि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐ’न तथा आर्थिक ऐनको समेत कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा बाधा अड्काउ फु’काउको अधिकार प्रयोग गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।विपत्का कारण ऐनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने आर्थिक ऐ’नको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

को’रोना महामारीलाई मध्यनजर गरी उक्त दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य यथाशीघ्र गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ ।अघिल्लो वर्ष पनि ब’न्दाबन्दीको अवधिमा कर तिर्न सरकारले सूचना जारी गरेपछि अधिकारीले नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सो रिटमा समेत सर्वोच्चले २०७७ जेठ २८ गते बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिन समय दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

अघिल्लो पटक कर असुलीको विषयलाई लिएर सरकार र व्यवसायीबीच वि’वादसमेत भएको थियो ।हालको निषेधाज्ञामा कर असुलीबारे आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै पनि सूचना हालसम्म जारी नगरे पनि परिस्थिति अघिल्लो पटकभन्दा फरक नरहेको भन्दै सर्वोच्चले ३० दिनको समय उपलब्ध गराउन आदेश गरेको हो ।