Ultimate magazine theme for WordPress.

ओलीलाई दोश्रो पटक ठुलो चोट

213

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासनका सम्बन्धमा बोलेको हो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार धारा ७६(५) को सरकार गठनमा दलीय ह्वीप र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने भएको छ।

कांग्रेस सांसद् शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका थिए। त्यसप्रति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका थिए। उनले एउटा दलको सांसद्ले अर्को दलका सांसद्लाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउन पाउने र अनुशासनको विषय नबन्ने हो भने निर्दलीयता सुरु हुने बताउँदै आएका थिए।

सर्वोच्चको फैसलासँगै संविधानको धारा ७६ (५) ले थप स्पष्टता प्राप्त गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।देउवाले राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्रै जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

तर, देउवाको दाबी समेतलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसकाविरुद्ध देउवाको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका १४६ जनाले रिट दायर गरेका थिए। अन्य रिट पनि दायर गरेका थिए। १४६ जनाको रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै रिटमा माग भए बमोजिम आदेश जारी गरेको हो।