Ultimate magazine theme for WordPress.

उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्दैन, माधव पक्षलाई कारवाही गर्न मिल्दैन: सर्वोच्च

181

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।रिट निवेदनमा माग गरिए बमोजिम आदेश सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको यो फैसलासँगै देउवालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल पक्षधर एमाले सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएको हो । देउवालाई माधव पक्षका २३ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।दालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

संक्षप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेकाे दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेकाे निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन ।

राष्ट्रपतिकाे निर्णय , संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणकाे आदेशले बदर गरिएको छ ।’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै संसद विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?