Ultimate magazine theme for WordPress.

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण साेधियाे

11

साउन १९, काठमाण्डाै – सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निहित स्वार्थका लागि प्रक्रिया नपुर्‍याइ आयोग गठन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पदीय आचरण विपरीतका काम गरेको भन्दै महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकले कोरोना महामारी रोकथाम तथा खोप खरिदका लागि दिने १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरूमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र अतिथि सम्पादक गोपाल खनालले पदबाट दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण क्लस्टरतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव हरिप्रसाद मैैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।