Ultimate magazine theme for WordPress.

एमसीसी नआउँदै २० करोड ८३ लाख खर्च !

62

काठमाडाैं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न भनि अहिले चौतर्फी आवाज चर्किरहेको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलबीच फरक फरक मत छ ।

कुनै राजनीतिक दल एमसीसी पारित भए नेपालमा अमेरिकाको अखडा हुने बताउँछन् भने कुनै राजनीतिक दल एमसीसीले सहयोग गर्ने भनिएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरले विकासको मुहान फुट्ने भन्दै जतिसक्दो चाँडो सम्झौता कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता कार्यान्वय गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट गठन भएको थियो । दुईबीच सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेको छ तर, सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने– संसद्बाट सम्झौँता पारित नभई उक्त योजना अघि बढ्ने छैन ।

तर, सम्झौँता कार्यान्वयनको काम अघि नबढ्दै यस आर्थिक वर्ष ६ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हालसम्म १ दशमलब ८३ मिलियन अर्थात् २० करोड ८३ लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

‘अमेरिकी डलर ५ दशमलब जिरो ५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार (रु ७ करोड ८२) लाखसमेत हालसम्म अमेरिकी डलर १ दशमलब ८३ मिलियन (रु २० करोड ८३ लाख)गरेको देखिन्छ ।खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।’

हाल एमसीसी परियोजनाको कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा जेजस्तो उल्लेख भएता पनि संसदबाट एमसीसी सम्झौता भइनसकेको र अमेरिकाबाट अनुदान रकम आइनसकेको अवस्थामा अहिले नै करोडौँ रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसो त अहिले सत्ताभित्र र सत्ताबाहिरकै मान्छे एमसीसीका सन्दर्भमा विभाजित छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संसदबाट एमसीसी पारित गर्न लागिपरे पनि पार्टीबाटै चर्काे विरोध भए पछि उनी पछि हटेका थिए ।उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने हो भने अमेरिकी सैनिकको परेड खेल्ने स्थान नेपाल हुने भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।