आइतबार १६ आश्विन २०७९

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाएको नागरिकता विद्ययेक शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउन बनेको गठबन्धनले बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै पारित गरे पछि अब घटनाक्रमले कस्तो मोड लेला भन्दै निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

विभिन्न संविधानविद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले फेरी पनि विद्ययेक प्रमाणिकरण नगर्नका लागी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । कपितयले बरु राजिनामा दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् भने कतिपयले जे त पर्ला राजिनामा पनि नदिने र पारित पनि गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

यसै विच नागरिकता विद्ययेकको खरो विरोधमा रहेको नेकपा मालेले कुनै पनि हालतमा नागरिकता विद्ययेक प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई नेपालकी छोरी भन्दै देश सम्झेर पनि विद्ययेक प्रमाणिकरण नगरी दराजमा थन्काइदिन मालेले अनुरोध गरेको छ ।

नेकपा मालेले नागरिकता ऐन–२०६३ को संशोधन विधेयक–२०७९ लाई फेरि पनि रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका निम्ति प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकलाई बहुमत पक्षले राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयकलाई पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

अब राष्ट्रियसभाले पनि त्यसरी नै पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणीकरणको निम्ति तत्कालै राष्ट्रपति समक्ष निश्चित रूपमा पठाउने बताउँदै पार्टीले यो राष्ट्रपति संस्था, संसदीय शिष्टता तथा नेपाली जनताको अनादर र विदेशी गुलामीको नाङ्गो उदाहरण भएको ठहर गरेको छ । महासचिव सीपी मैनालीले राष्ट्रपतिलाई बिना प्रमाणीकरण विधेयकलाई दराजमा थन्क्याउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘अहिले देशवासीको नजर राष्ट्रपतिमा अडिएको छ । राष्ट्रपतिबाट कस्तो निर्णय हुने हो रु नेपालको स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमसत्ता एकापट्टी र देशको फिजीकरण एवम् सिक्किमीकरण हुने वास्तविक खतरा अर्कोपट्टि उभिएका छन् ।

नेपालकी छोरी भएको नाताले राष्ट्रपतिले अघिल्लो पक्षलाई नै रोज्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नु भनेको बिना प्रमाणीकरण विधेयकलाई दराजमा थन्काउनु हो । यसो गर्दा विदेश परस्त नेताहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने धम्की दिन सक्छन् ।

तर राजीनामा गरी पीठ फर्काउने होइन, चुनौतीको सामना गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाए, लगाउनेहरू नै बढी नाङ्गिनेछन्स संविधानमा महाअभियोग लगाउन साथ राष्ट्रपति निलम्बित हुने प्रावधान छैन र संसदबाट त्यो पारित हुने त्यहाँ सङ्ख्या पुग्दैन ।’


Last Updated on: August 22nd, 2022 at 11:43 pm

तपाईको प्रतिक्रिया