काठमाडौं— सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइए सरहको सुविधा दिने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ। पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैसियतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भैरहेकोले सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहेका छन्। उनले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाल न्यूज बैंकसँग बताए अनुसार पूर्वराजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा दिएर ‘थान्को लाउन’ यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो।
देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूले पूर्वराजालाई उक्साइरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधाका विषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्य बताउँछन्।
जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका विषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौति आएको भन्दै नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएका थिए। उनीहरूले पूर्व राजाको सक्रियता बारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए।
दलहरूको टिकाटिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने तयारी भइरहेको भनेर जानकारी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरूलाई बताएका थिए।
यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताए ।
झण्डै दुई साताको अमेरिका भ्रमण सकेर मंगलबार फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मेरो लागि त उहाँ सँधै राजा नै हो, सरकारले बिलम्ब नगरीकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसबारेमा मैले गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दैै आएको छु।’
पूर्वराजाका सचिव सागर तिमिल्सेनाले भने पूर्वराजालाई सुविधा दिनेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन,’ सचिव तिमिल्सेनाले भने।
मङ्गलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौति आएको भनेर आकस्मिक रुपमा चर्चा सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तो चर्चा सुरु गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
