आइतबार १६ आश्विन २०७९

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिए पनि मंगलबार फैसला सुनाइएको हो ।

यसअघि साउन १७ गते नै फैसला सुनाउने भनिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको थियो ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।

यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो ।

यसपछि लोकसेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ । वीर अस्पालमा मात्र तीन सय नर्सको दरबन्दी रिक्त छ ।

कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने परीक्षा तयारीमा रहका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा छन् । झन्डै एक लाख परीक्षार्थीले विभिन्न पदका लागि तयारी गरिरहेको आयोगको अनुमान छ ।

दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि प्रशासनिक प्रमुख निमित्तले चलाइरहेका छन् भने प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको छ । पदपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मालपोत अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतबाट दिने सेवासमेत प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला तीनै तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो ।


Last Updated on: August 23rd, 2022 at 5:40 pm

तपाईको प्रतिक्रिया